मुनावळे येथील कोयना जलाशय शिल्लक जमीन व गावठाण प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा आज आढावा बैठकीत होणार निर्णय …?

मुनावळे येथील कोयना जलाशय शिल्लक जमीन व गावठाण प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा आज आढावा बैठकीत होणार निर्णय …?
(अजित जगताप )
मुनावळे दि: महाराष्ट्राला प्रकाशमान करणाऱ्या कोयना धरणासाठी अनेकांनी त्याग केला. आणि त्याची तिसरी पिढी पुनर्वसनासाठी टाहो फोडत आहे. जावळी तालुक्यातील मुनावळे येथील कोयना जलाशय पातळी पासून शिल्लक असणारी
२१६५ चे वरील शिल्लक जमिनी व गावठाण
प्रकल्पग्रस्तांना विस्थापित खातेदारांना आदेशानुसार ७/
१२ उतारा तयार करुन मिळणे बाबत आंदोलन करत आहेत. आज जावळी तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या सोमवार दिनांक 3 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मेढ्यातील आढावा बैठकीत याबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले काय निर्णय घेतील? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
सर्व ग्रामस्थ ग्रामपंचायत मुनावळे.ता. जावली, जि. सातारा
कोयना प्रकल्पग्रस्त आहेत . सदरील ठिकाणची शेतजमिन ही
महाराष्ट्र शासनाने सन १९६० रोजी कोयना धरणासाठी संपादन केली होती. सदर जमिन संपादित केल्यानंतर मुनावळे येथील भूमिपुत्र व सर्वजण २१६५ वरील क्षेत्रामध्ये विस्थापित झाले होते. सदर कोयना धरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनीपैकी कोयना शिवसागर जलाशयाच्या पाण्याची पातळी २१६५ चे वरील जमिन या प्रकल्पासाठी लागणार नसल्याने त्या विस्थापितखातेदारांना परत वाटप करण्यासाठी दि. १५७ / १२ / १९७६ मे. एक्झिक्युटीव्ह इंजिनियरकोयना विभाग पोकळी यांचेकडील पत्र क्र. केडी/टीडी/जेए/१०१/११३३५,१४/१०/१९७६ च्या पत्रानुसार जिल्हाधिकारी सातारा तर्फे प्रतिनिधी सर्कल इन्स्पेक्टर बामणोली यांच्या ताब्यात दिलेल्या आहेत.
सदर सर्व्हे नं. १/१ क्षेत्र ०- १८ ते सर्व्हे नं. २१४, क्षेत्र ०-३० असे ता.एकूण क्षेत्र ४२० एकर ४ गुंठे हे क्षेत्र कोयना जलाशय पाण्याच्या पातळीच्या २१६५ चे वरील जमिन असल्याने त्या
प्रकल्पासाठी लागणार नाहीत. त्याअनुषंगाने मुळ विस्थापित खातेदारांना दि. १३/०६/१९९० नुसार देण्यात आलेल्या आदेशाप्रमाणे ७/१२ उताऱ्यास नोंद करुन मिळावी. गेली ४५ ते ५० वर्ष मुनावळे ग्रामस्थ शासकीय पातळीवर लोकशाही मार्गाने लढा देत आहेत.
राज्याचे तात्कालीन मुख्यमंत्री व अनेक मंत्री व लोकप्रतिनिधींनी या गावाला भेट देऊन त्यांच्या जमिनी बाबत सकारात्मक निर्णय घेतला. परंतु, त्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी वर्ग हे पुनर्वसनाच्या कायद्याचा किस काढून या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित ठेवत आहे. असा आरोप आता धरणग्रस्त नेते सुद्धा करू लागलेले आहेत. वास्तविक पाहता कसेल त्याचीच जमीन हा सुद्धा कायदा आहे.
तसेच भूमिहीन लोकांना सुद्धा जमिनीची वाटप केले जाते. परंतु ज्यांनी धरणासाठी जमीन दिली आणि जे शिल्लक राहिली ती जमीन मागण्याचा अधिकार असूनही त्यापासून डावलले जात आहे. या हक्काच्या मागणीसाठी तिसरी पिढी शासन दरबारी टाहो फोडत आहे. मुनावळे या ठिकाणी जागतिक दर्जाचे जल पर्यटन होत असल्याने या ठिकाणच्या स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय मिळण्याची आशा पल्लवीत झालेली आहे. पर्यटन वाढीतून रोजगार निर्मिती होणे गरजेचे आहे पण, या ठिकाणी स्थानिक भूमिपुत्रांकडे सातबारा नसल्यामुळे त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. मग जागतिक जल पर्यटनामध्ये मुनावळे स्थानिक ग्रामस्थ कुठे असतील, ? याचा मानवता भावनेतून विचार करावा. अशी मागणी निलेश भोसले, गणेश भोसले, संतोष जाधव ,संदीप जांभळे, आनंद भोसले, किरण भोसले, विलास भोसले व स्थानिक ग्रामस्थांनी केलेली आहे. आज सोमवार दिनांक 3 फेब्रुवारी रोजी जावळी पंचायत समिती कार्यालयात होणाऱ्या आढावा बैठकीत मुनावळे ग्रामस्थांच्या मागणीकडे लक्ष वेधून श्रीमंत छत्रपती अभयसिंह राजे भोसले स्मृतिदिन पूर्वसंध्येला न्याय मिळावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
___________________________________________
मुनावळे येथील कोयना जलाशयाची शिल्लक असलेली जमीन भूमिपुत्रांनाच मिळावी यासाठी लढा देणारे धरणग्रस्त (छाया- अजित जगताप ,मुनावळे)